बकस्वाहा क्षेत्र में राजस्व एवं पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय स्थापित किए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर अब स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि राजस्व मामलों में न्याय पाने के लिए उन्हें 100 किलोमीटर दूर बिजावर स्थित एसडीएम न्यायालय और पुलिस मामलों में समाधान के लिए बड़ामलहरा तक जाना पड़ता है। इस वजह से ग्रामीणों को समय और पैसे दोनों की मार झेलनी पड़ती है।
जनप्रतिनिधियों ने रखी मांग
इस मुद्दे पर जिला पंचायत सदस्य करन सिंह लोधी, जनपद अध्यक्ष रजनी मोती यादव, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष अभय फट्टा, सरपंच संघ अध्यक्ष गोपाल यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप खरे लल्ला, व्यापारी संगठन के प्रियंक चौधरी, पत्रकार संघ के अध्यक्ष रत्नेश रागी, युवा पत्रकार अनिल बड़कुल समेत कई संगठनों के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय नागरिकों ने आवाज़ बुलंद की है।
पिछड़ेपन से जूझ रहा इलाका
गणमान्य नागरिकों का कहना है कि बकस्वाहा जिला सीमा का अंतिम इलाका है, जो दशकों से अपराध, दस्यु पीड़ा, सिंचाई के साधनों की कमी और उद्योग-रोजगार विहीनता जैसी समस्याओं से घिरा रहा है। यही वजह है कि यहां के हजारों लोग आजीविका के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं।
कई बार उठ चुकी है मांग
स्थानीय संगठनों और नागरिकों ने इस मुद्दे को लेकर कई बार आंदोलन, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे हैं। इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। अब जनता को उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उनकी इस लंबे समय से चली आ रही मांग पर जल्द ठोस कदम उठाएगी।